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एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme), जिसे UPS के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की एक पेंशन योजना है। इसे 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई और यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित पेंशन देना है। यह NPS और OPS का मिश्रण है। Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहारा सुनिश्चित करती है।
इसका मुख्य लक्ष्य 23 लाख कर्मचारियों को लाभ देना है। यह अंतिम वेतन का 50% पेंशन और पारिवारिक पेंशन देना चाहता है। इसका मकसद NPS की कमियों को दूर करना और कर्मचारियों को सुरक्षा देना है।
यह योजना रिटायरमेंट के बाद जीवन को आसान बनाती है। यह कर्मचारियों का भरोसा बढ़ाती है।
इस योजना की कुछ खास विशेषताएं हैं:
Unified Pension Scheme को वित्त मंत्रालय ने लागू किया।
इस योजना से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 2025 से प्रभावी होने पर इसका असर दिखेगा। उदाहरण के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों में संतुष्टि बढ़ेगी।
पेंशन से रिटायरमेंट सुरक्षित होगा।
कर्मचारियों का भरोसा सरकार पर बढ़ेगा।
इस योजना में शामिल होने
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अधिक जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यह योजना वित्त, कर्मचारी कल्याण और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसे वित्त मंत्रालय और PFRDA ने लागू किया।
एकीकृत पेंशन योजना ने कर्मचारियों को राहत दी। यह NPS की कमियों को दूर करने में सफल रही। हालांकि, लागू करने में समय लगेगा। फिर भी, यह योजना पेंशन सुधार में एक बड़ा कदम है।
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