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स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) भारत सरकार की एक उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, जिसे 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती है। Stand-Up India Scheme उद्यमिता की नई उड़ान भरने का मौका देती है।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य हर बैंक शाखा से कम से कम एक SC/ST और एक महिला उद्यमी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करना है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देकर सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास को गति देना चाहती है। इसका सपना है कि हर वर्ग का व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सके।
यह योजना उन लोगों को मौका देती है जो पारंपरिक रूप से वित्तीय संसाधनों से वंचित रहे हैं। यह समाज में बराबरी लाने का प्रयास है।
इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:
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Stand-Up India Scheme को बैंकों और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) के सहयोग से लागू किया गया।
इस योजना से हजारों उद्यमियों को लाभ हुआ। 2023 तक, 1.5 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 80% से ज्यादा महिलाओं को मिले। नए व्यवसाय शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़े। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने छोटे उद्योग शुरू किए।
नए उद्यमों से स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा हुईं, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिला।
महिलाओं को ऋण मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और वे परिवार व समाज में आत्मनिर्भर बनीं।
इस योजना में शामिल होने के लिए:
विस्तृत जानकारी के लिए स्टैंड-अप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यह योजना उद्यमिता, रोजगार और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करती है। इसे वित्त मंत्रालय और बैंकों के सहयोग से लागू किया गया।
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