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ओडिशा सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए "समृद्ध कृषक योजना" (Samrudha Krushaka Yojana) की शुरुआत की है। यह योजना 2024 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य धान उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों से सीधे धान खरीदती है और उन्हें प्रति क्विंटल 3,100 रुपये की दर से भुगतान करती है। यह राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक है, जो किसानों को लाभकारी आय सुनिश्चित करती है।
Samrudha Krushaka Yojana ओडिशा के उन किसानों के लिए एक बड़ा कदम है जो छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं। इस योजना के लिए सरकार ने 2024-25 के बजट में विशेष प्रावधान किया है, ताकि राज्य के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिले। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने में भी मदद करती है।
समृद्ध कृषक योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल देना और उनकी आय को बढ़ाना है। ओडिशा में धान मुख्य फसल है और अधिकांश किसान इस पर निर्भर हैं। लेकिन पहले बिचौलियों और बाजार की अनिश्चितता
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इसके अलावा, यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी योगदान देती है। Samrudha Krushaka Yojana के जरिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि किसानों का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। यह योजना ओडिशा को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है।
समृद्ध कृषक योजना की कुछ खास विशेषताएं इसे किसानों के लिए उपयोगी बनाती हैं:
ये सुविधाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा और बाजार की अनिश्चितता से राहत देती हैं।
इस योजना का लाभ ओडिशा के लाखों धान उत्पादक किसानों को मिलेगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छोटे किसान, जो अपनी आजीविका के लिए धान पर निर्भर हैं, इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। Samrudha Krushaka Yojana उनकी आय में स्थिरता लाएगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर करेगी।
यह योजना ओडिशा के कृषि क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में भी मदद करेगी। धान उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इसके अलावा, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगी।
समृद्ध कृषक योजना में भाग लेने के लिए किसानों को स्थानीय कृषि कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। ओडिशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट agri.odisha.gov.in पर जाकर वे आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और भूमि दस्तावेज जरूरी हैं।
पंजीकरण के बाद, सरकार उनकी पात्रता की जांच करती है और स्वीकृति मिलने पर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होती है। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके खाते में पहुंचता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को समय-समय पर आयोजित जागरूकता शिविरों में शामिल होना चाहिए। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिले। इसके अलावा, पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध है।
समृद्ध कृषक योजना को "कृषि ओडिशा योजना" (Krushi Odisha Yojana) और "मुख्यमंत्री किसान योजना" (CM Kisan Yojana) से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन जहां ये योजनाएं व्यापक कृषि विकास पर केंद्रित हैं, वहीं Samrudha Krushaka Yojana विशेष रूप से धान किसानों के लिए है। यह योजना "सुभद्रा योजना" (Subhadra Yojana) से अलग है, जो महिलाओं पर फोकस करती है।
समृद्ध कृषक योजना ओडिशा के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगी, बल्कि बिचौलियों की भूमिका को खत्म करके पारदर्शिता भी लाएगी। हाल के बजट में इसके लिए प्रावधान इसकी गंभीरता को दर्शाता है।
हालांकि, योजना की सफलता इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। जागरूकता अभियान और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना जरूरी होगा। भविष्य में, यह योजना ओडिशा को धान उत्पादन में अग्रणी बना सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।
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