गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन नीति: हरित परिवहन की ओर

गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन नीति क्या है?

गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन नीति (Goa Electric Mobility Promotion Policy 2021) गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई एक पर्यावरण-अनुकूल परिवहन नीति है। इसे अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य गोवा में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना, और राज्य को हरित परिवहन में अग्रणी बनाना है। यह नीति परिवहन विभाग और गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) द्वारा संचालित की जाती है। 2024 में इस नीति में नए प्रोत्साहन और चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार को शामिल किया गया है ताकि इसे और प्रभावी बनाया जा सके।

इस नीति के तहत, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी, कर छूट, और चार्जिंग ढांचे की सुविधा दी जाती है। Goa Electric Mobility Promotion Policy गोवा को 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन राज्य बनाने की दिशा में एक कदम है। इस लेख में हम इस नीति के उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, शामिल क्षेत्र, और भागीदारी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।

गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन नीति का उद्देश्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य गोवा में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना है। इसके लक्ष्य हैं:

1. ईंधन आधारित वाहनों से प्रदूषण कम करना।
2. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना।
3. चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना।
4. हरित और टिकाऊ परिवहन

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   को बढ़ावा देना।

यह नीति गोवा के पर्यटन और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन नीति की विशेषताएं

यह नीति कई विशेषताओं के साथ लागू की गई है:

1. सब्सिडी

इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है।

2. कर छूट

EV पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलती है।

3. चार्जिंग स्टेशन

राज्य भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

4. प्रोत्साहन

EV निर्माताओं और ड्राइवरों के लिए विशेष प्रोत्साहन हैं।

गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन नीति के लाभ

इस नीति के कई लाभ हैं:

1. प्रदूषण में कमी: वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होता है।
2. ईंधन बचत: पेट्रोल-डीजल की लागत से राहत मिलती है।
3. पर्यटन को बढ़ावा: हरित छवि से पर्यटक आकर्षित होते हैं।
4. रोजगार: चार्जिंग स्टेशन और EV उद्योग से नौकरियां पैदा होती हैं।

उदाहरण के लिए, एक टैक्सी ड्राइवर EV अपनाकर ईंधन खर्च बचा सकता है।

शामिल क्षेत्र

नीति कई क्षेत्रों को कवर करती है:

1. निजी वाहन: दोपहिया और चारपहिया EV।
2. सार्वजनिक परिवहन: बसें और टैक्सी।
3. चार्जिंग ढांचा: स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग।

यह नीति गोवा के सभी नागरिकों और व्यवसायों के लिए लागू है।

भागीदारी प्रक्रिया

नीति का लाभ उठाने की प्रक्रिया आसान है:

1. आवेदन: परिवहन विभाग या ऑनलाइन पोर्टल goaonline.gov.in पर रजिस्टर करें।
2. दस्तावेज: आधार कार्ड, वाहन खरीद बिल, और निवास प्रमाण जमा करें।
3. सत्यापन: अधिकारी द्वारा जांच के बाद सब्सिडी स्वीकृत होती है।
4. लाभ: स्वीकृति के बाद सब्सिडी और छूट मिलती है।

EV डीलर से भी सीधे संपर्क किया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

यह नीति 2021 से 2025 तक लागू है, लेकिन 2024 में इसके विस्तार की घोषणा की गई है। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी साझेदारी भी की जा रही है।