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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोगों के लिए आवास एक बड़ी जरूरत है। यहाँ की सीमित भूमि और बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रशासन ने अंडमान निकोबार आवास आवंटन योजना (Andaman Nikobar Awas Aawantan Yojana) शुरू की है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों और सामान्य नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इस लेख में हम इस योजना के उद्देश्य, विशेषताओं, लाभ, और इसमें शामिल होने की प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे।
यह योजना अंडमान और निकोबार प्रशासन के आवास और संपदा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल आवास और अन्य निवासियों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह योजना 1991 के नियमों पर आधारित है और समय-समय पर अपडेट की जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार को रहने के लिए एक सुरक्षित और किफायती जगह मिले। यह awas suvidha (आवास सुविधा) को बढ़ावा देती है और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करती है।
1991 में शुरू हुई यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई थी। बाद
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इस योजना में कई खास विशेषताएँ हैं:
यह योजना कई तरह से फायदेमंद है।
यह योजना सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों को किफायती आवास प्रदान करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
सुरक्षित आवास से सामाजिक स्थिरता बढ़ती है और लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं। यह samajik vikas (सामाजिक विकास) में योगदान देती है।
कर्मचारियों को आवास मिलने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे प्रशासनिक कार्य बेहतर होते हैं।
इस योजना में शामिल होने के लिए:
विवरण के लिए andaman.gov.in देखें।
यह योजना पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान, और अन्य शहरी क्षेत्रों में लागू है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो रहा है।
सीमित भूमि और बढ़ती माँग इस योजना के सामने चुनौतियाँ हैं। इसके लिए और संसाधनों की जरूरत है।
मार्च 2025 तक, इस योजना के तहत सैकड़ों आवास आवंटित हो चुके हैं। 2024-2025 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है।
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