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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: सस्ता बीमा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: सस्ता बीमा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) भारत सरकार की एक किफायती दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम पर बीमा कवर प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए है और दुर्घटना से मृत्यु या अक्षमता पर आर्थिक सहायता देती है। Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) हर परिवार को वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में एक कदम है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य

इसका मुख्य लक्ष्य कम आय वाले लोगों को बीमा सुविधा देना और दुर्घटना के बाद उनके परिवार को आर्थिक संकट से बचाना है। यह योजना सस्ती होने के कारण हर वर्ग तक पहुंचती है। PMSBY का सपना है कि कोई भी परिवार अप्रत्याशित घटनाओं से तबाह न हो।

वित्तीय सुरक्षा का महत्व

दुर्घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं। यह योजना परिवारों को ऐसे समय में सहारा देती है जब उनकी आय का मुख्य स्रोत खत्म हो जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना की कुछ खास विशेषताएं हैं:

  1. सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम।
  2. 2 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा।
  3. 1 लाख रुपये स्थायी अक्षमता के लिए।
  4. ऑटो-डेबिट सुविधा।

Pradhan Mantri Suraksha

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Bima Yojana को बैंक खातों से जोड़ा गया, जिससे पंजीकरण आसान हो गया।

लाभ और प्रभाव

इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ हुआ। 2023 तक, 30 करोड़ से अधिक लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। दुर्घटना के बाद कई परिवारों को मुआवजा मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति संभली।

सस्ता और सुलभ

20 रुपये का प्रीमियम इसे हर वर्ग के लिए सुलभ बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इसे अपना रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा

यह योजना गरीब मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों के लिए वरदान है, जिनके पास बीमा का कोई दूसरा साधन नहीं होता।

भागीदारी कैसे करें?

इसमें शामिल होने के लिए:

  1. अपने बैंक में जाएं।
  2. खाता संख्या और आधार कार्ड दें।
  3. 20 रुपये का प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए सहमति दें।
  4. पॉलिसी हर साल नवीनीकृत होती है।

विस्तृत जानकारी के लिए जन सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।

प्रमुख क्षेत्र और कार्यान्वयन

यह योजना वित्त और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करती है। इसे बैंकों और बीमा कंपनियों के सहयोग से लागू किया गया।

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