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प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana), जिसे PMKKKY के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इसे 17 सितंबर 2015 को अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसका व्यापक कार्यान्वयन और प्रभाव 2016 में देखने को मिला। इसका उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर करना और खनन से होने वाली आय का उपयोग उनके कल्याण के लिए करना है। यह योजना खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana खनन क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सुधार करना है। यह खनन कंपनियों से जुटाई गई रॉयल्टी का 60% प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर खर्च करना चाहती है। इसका सपना है कि खनन से होने वाला लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे।
खनन से पर्यावरण और लोगों को नुकसान होता है। यह योजना इसे कम कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
इस योजना की कुछ खास
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Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana को जिला स्तर पर लागू किया गया ताकि स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।
इस योजना से खनन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आया। 2023 तक, 600 से अधिक जिलों में DMF फंड से 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए। स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनीं। उदाहरण के लिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ीं।
स्कूल और अस्पतालों से बच्चों और परिवारों का जीवन बेहतर हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार से गरीबी घटी।
वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण से खनन क्षेत्रों का पर्यावरण सुधरा।
इस योजना में शामिल होने के लिए:
विस्तृत जानकारी के लिए खान मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यह योजना खनन, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करती है। इसे खान मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया गया।
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