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दिल्ली सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें से एक है दिल्ली मुफ्त बिजली योजना (Delhi Free Electricity Yojana)। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लागू करते हुए घोषणा की थी कि 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले परिवारों को कोई बिल नहीं देना होगा। इसके साथ ही, 201 से 400 यूनिट तक खपत करने वालों को 50% सब्सिडी दी जाती है।
यह योजना दिल्ली को देश का पहला ऐसा राज्य बनाती है जहाँ बिजली मुफ्त या बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध है। इसका लाभ दिल्ली के लगभग 35 लाख परिवारों को मिल रहा है। Delhi Free Electricity Yojana न केवल आर्थिक राहत देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि यह कम खपत को प्रोत्साहित करती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर बिजली बिल का बोझ कम करना है। दिल्ली सरकार का मानना है कि बिजली एक बुनियादी जरूरत है,
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200 यूनिट की सीमा तय करके सरकार लोगों को बिजली की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित करती है। इससे ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में मदद मिलती है।
यह योजना कई खास विशेषताओं के साथ आती है:
दिल्ली मुफ्त पानी योजना (Delhi Free Water Yojana) के साथ यह योजना मिलकर दिल्ली के परिवारों को बुनियादी सुविधाओं में राहत देती है। दोनों योजनाएँ आम आदमी की जरूरतों को पूरा करती हैं।
इस योजना के कई लाभ हैं:
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना (Mukhyamantri Mahila Samman Yojana) महिलाओं को नकद सहायता देती है, जबकि यह योजना बिजली बिल में छूट देती है। दोनों परिवारों की मदद करती हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए:
400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले या व्यावसायिक उपभोक्ता इस योजना से बाहर हैं।
इस योजना के लिए अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं है:
अधिक जानकारी के लिए delhi.gov.in पर जाएँ।
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