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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है, जिसे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य देश में घटते लिंगानुपात को सुधारना, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां लिंगानुपात बेहद कम है। Beti Bachao Beti Padhao न केवल एक सरकारी योजना है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन भी है जो बेटियों को समाज में बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करता है।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य बेटियों के प्रति समाज की सोच को बदलना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। यह लिंग भेदभाव को खत्म करने, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देती है। सरकार ने इसे शुरू करने के लिए हरियाणा को चुना, क्योंकि वहां लिंगानुपात 879 (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं) था, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम था।
इस योजना का एक बड़ा हिस्सा जागरूकता फैलाना है। इसके तहत लोगों को यह समझाया जाता है
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इस योजना की कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे प्रभावी बनाती हैं:
Beti Bachao Beti Padhao ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बेटियों के लिए कई सुविधाएं शुरू कीं। इसके तहत स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई।
इस योजना से देश में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। कई राज्यों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में लिंगानुपात 2014 के 879 से बढ़कर 2021 तक 900 के पार पहुंच गया। इसके अलावा, लड़कियों की स्कूल में नामांकन दर बढ़ी और कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में कमी आई।
योजना के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए। मुफ्त किताबें, वर्दी और छात्रवृत्तियां दी गईं, जिससे गरीब परिवारों की बेटियां भी स्कूल जा सकीं।
इस योजना ने लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया। अब बेटियों को परिवार और समाज में सम्मान की नजर से देखा जाने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बदलाव और भी स्पष्ट दिखता है।
इस योजना में हर नागरिक हिस्सा ले सकता है। इसके लिए कुछ आसान कदम हैं:
इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां आपको सभी दिशा-निर्देश और अपडेट मिलेंगे।
यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसे जिला स्तर पर लागू किया गया, जहां जिला कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन ने इसकी निगरानी की। शुरू में 100 जिलों में शुरू हुई यह योजना अब पूरे देश में फैल चुकी है।
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