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मिजोरम सरकार ने अपने नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए "बाना काइह" (Bana Kaih) योजना शुरू की है। यह योजना, जिसे हैंडहोल्डिंग योजना के नाम से भी जाना जाता है, 19 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री लालदुहोमा द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य उद्यमियों, किसानों और छोटे व्यवसायियों को बिना ब्याज और जमानत के ऋण प्रदान करना है। यह मिजोरम सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बाना काइह योजना के तहत लाभार्थियों को 50 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है, जिसमें सरकार गारंटर की भूमिका निभाती है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने व्यवसाय को शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। मिजोरम जैसे पहाड़ी राज्य में, जहां आर्थिक अवसर सीमित हैं, यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है।
बाना काइह (Handholding Scheme) का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आजीविका को बेहतर करना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और छोटे उद्यमियों पर
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इसके अलावा, यह योजना स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, धान जैसे फसलों के लिए कोलासिब और ममित जिलों में 30 रुपये प्रति किलोग्राम का MSP तय किया गया है।
बाना काइह की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
बाना काइह योजना से मिजोरम के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा। यह योजना छोटे उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने का मौका देगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किसानों को MSP मिलने से उनकी आय में स्थिरता आएगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।
इसके अलावा, यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। Bana Kaih के जरिए मिजोरम में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जो राज्य के समग्र विकास के लिए जरूरी है।
मिजोरम सरकार ने फरवरी 2024 में "मिजोरम सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024" (Mizoram Sustainable Investment Policy 2024) की शुरुआत की। यह नीति राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने इसे एक व्यापक निवेश ढांचे के रूप में पेश किया, जो आर्थिक विकास को गति देगा।
यह नीति मिजोरम को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। इसके तहत राज्य के भीतर और बाहर से निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उद्योग, बुनियादी ढांचा, और रोजगार के अवसर बढ़ें। यह नीति पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित है।
मिजोरम सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024 का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। यह नीति उन क्षेत्रों पर ध्यान देती है जो मिजोरम की प्राकृतिक और मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। इसका लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना है।
यह नीति स्थानीय उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करती है ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें।
मिजोरम सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
यह नीति मिजोरम की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगी। Mizoram Sustainable Investment Policy 2024 से निजी निवेश बढ़ेगा, जिससे उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह नीति स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और राज्य के युवाओं को रोजगार देने में मदद करेगी।
इसके अलावा, यह नीति पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखती है, जिससे मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधन सुरक्षित रहेंगे। यह सतत विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है।
बाना काइह: इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इच्छुक लाभार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल या स्थानीय प्रशासन कार्यालयों के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है।
मिजोरम सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024: इस नीति के तहत निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों और कंपनियों को मिजोरम सरकार के उद्योग विभाग से संपर्क करना होगा। सरकार की ओर से निवेशकों के लिए एक विशेष डेस्क स्थापित किया गया है।
दोनों योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए मिजोरम सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मिजोरम सरकार की वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट उपलब्ध हैं।
बाना काइह और मिजोरम सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024 मिजोरम के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण पहल हैं। बाना काइह व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जबकि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है।
बाना काइह की सबसे बड़ी ताकत इसका बिना ब्याज और जमानत वाला ऋण है, जो छोटे उद्यमियों के लिए वरदान है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जागरूकता की जरूरत होगी। दूसरी ओर, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हो सकती है, लेकिन इसके लिए बुनियादी ढांचे और सरकारी सहयोग की आवश्यकता होगी।
कुल मिलाकर, ये दोनों योजनाएं मिजोरम को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं। इन्हें सही ढंग से लागू करने से राज्य में समृद्धि और विकास की नई लहर आ सकती है।
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